Karj Mafi Par Badi Khabar 2023 : केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों किसानों के लिए नये नये ऐलान किए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के बाद अब राज्य सरकार ने बजट में किसानों को एक नई सौगात प्रदान की है और अब इसी कड़ी में मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा अपने बजट 2023 में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है जिसका करोड़ों किसानों का इंतजार था.
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2023 बजट में कर्जदार किसानों को लाभ देते हुए कर्ज पर लगने वाले ब्याज पूरी तरह से माफ़ करने की घोषणा कर दी है जिससे बैंक द्वारा डिफाल्टर घोषित किसानों को दोबारा बैंक से कर्ज मिल सके लेकिन इसके लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अपने बजट साल 2023 में 350 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है जिससे अब राज्य सरकार द्वारा लाखों किसानों को लाभ दिया जाएगा तो आज हम आपको मध्यप्रदेश सरकार के बजट ब्याज माफी योजना संबंधी सभी जानकारियां किसानों को देंगे.
ऋण किसानों को मिलेंगे ब्याज माफी योजना का लाभ
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किसानों को लाभ देने के लिए बजट में तरह तरह की कई घोषणाएं की हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण है किसान कर्ज माफी जिसका बहुत सारे किसान इंतजार कर रहे थे मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने साल 2018-19 में वहाँ के किसानों का 2 लाख रूपये का कर्ज माफ़ करने की घोषणा भी की थी जिसे तीन चरणों में पूरा किया जाना है.
लेकिन कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद राज्य के किसानों का कर्जमाफी का मामला बीच में ही अटक गया था और इसे टाल दिया गया था इस दौरान जो किसान इसका इंतजार कर रहे थे और कर्ज का ब्याज नहीं चुका पाने के कारण डिफाल्टर हो गए थे और उन्हें बैंक से कर्ज नहीं मिल रहा था लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार ने इस ऋण माफी योजना के चूककर्ता किसानों को एक बार फिर से सहकारी बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिए एक नई योजना शुरू की है.
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डिफाल्टर हुए किसानों को मिली राहत मध्यप्रदेश सरकार के इस कदम से उस राज्य के लघु किसानों को राहत मिली है और जो किसान अपने द्वारा लिए गए किसी ऋण पर बढ़े हुए ब्याज के कारण यह चुकाने में असमर्थ हो गए थे उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी हैं ऐसे में राज्य सरकार द्वारा उनके लोन पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा.
जिससे डिफ़ॉल्ट करने वाले किसानों को राहत मिल सकेगी और जैसे बैंक से लोन ले सकेंगे राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर किसानों को बैंक से बिना ब्याज के लोन मिल जाएगा आपको ये भी बता दें कि मध्यप्रदेश राज्य में डिफाल्टर किसानों पर लगभग पांच से 7 करोड़ रुपए का कर्ज है राज्य में लाखों किसान प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से रबी और खरीफ सीज़न के लिए ऋण लेते हैं और फसल बेचने के बाद ऋण को चुका देते हैं.
क्या है ऋण ब्याज माफी योजना एमपी
राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसानों को कर्ज में राहत दिया जाएगा जो ब्याज बढ़ने का अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं लेकिन इसके लिए सहकारी बैंको द्वारा है वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा इसमें किसान जो भी रख लेते हैं उनके ऋण की मूल राशि का भुगतान करने पर ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा.
मूलधन का भुगतान करने पर किसानों द्वारा लिए गए कर्ज से उन्हें मुक्ति मिलेगी उनके द्वारा बैंक के लिए गए बैंक ऋण पर देय ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ऐसे में इस योजना से किसानों को काफी लाभ होगा पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी और किसान बैंको से नया कर्ज ले सकेंगे.
कैसे मिलेगा किसानों को ब्याज ऋण माफी समाधान योजना का लाभ
हमारे देश में राज्य सरकार द्वारा रबी और खरीफ फसल के सीज़न में किसानों की बिना ब्याज के कर्ज दिया जाता है इसमें एक निर्धारित समय में कर्ज को चुकाने के लिए किसानों को ब्याज माफी का लाभ मिलता है अगर किसान इस निर्धारित समय में ऋण नहीं चुकाते हैं तो उन्हें ब्याज माफी का लाभ नहीं मिलता है और बैंक द्वारा किसानों से कर्ज पर ब्याज वसूला जाता है लेकिन ऐसे में अगर किसानों की कर्ज पर ब्याज ज्यादा हो जाता है तो किसान इस कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है.
और उन्हें दोबारा बैंक से लोन नहीं मिलता है ऐसे में गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर किसान बैंक से कर्ज नहीं ले पा रहे है इसी समस्या को देखते हुए अब राज्य सरकार ने राज्य में ब्याज कर्ज माफी समाधान योजनाओं की शुरुआत की है इस योजना के अंतर्गत कर्जदार किसानों को दो या तीन बार में मूल राशि चुकाने की सुविधा दी जाती है साथ ही उनके मूलधन पर लगने वाला ब्याज भी माफ़ रहता है.
किसानों के लिए एमपी बजट 2023 में की गई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 1 मार्च को पेश किए गए बजट 2023-24 में 3,14,025 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है पिछले साल के बजट 2022-23 में 2,79,697 रुपये का प्रावधान किया गया था लेकिन इस साल जारी बजट 2023 में कृषि क्षेत्र के लिए 53,964 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो वित्तीय वर्ष साल 2022-23 के बजट अनुमान से लगभग 804 करोड़ रुपए अधिक है बजट में किसानों की ब्याज कर्ज माफी के अलावा और कई लाभकारी घोषणाएं भी की गई है.
- किसान कल्याण योजना के लिए बजट में 3200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है इस योजना के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा दो किस्तों में ₹4000 दिए जाते हैं.
- मुख्यमंत्री कृषि फसल उपार्जन सहायता योजना में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी.
- बजट में अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5,510 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी दी जाएगी.
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इस साल 2023 में 2001 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 270 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
- सहकारी बैंको से अल्पकालीन जड़ पर ब्याज अनुदान के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
- उप मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के लिए बजट में 152 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- राज्य में मोटे अनाज जैसे कुटकी, रागी, सौवा, ज्वार, बाजरा कोदो आज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बाजरा मिशन भी शुरू किया जाएगा.
- नर्सरी प्लांट के लिए बजट में 113 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
- प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए फलों की खेती के लिए बेचने की समीक्षा व्यवस्था करने के लिए हवादार पुष्प गुंबद भी बनाया जाएगा इसके अलावा बजट में संचालन एवं अधीनस्थ कार्यालय के लिए 132 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- राज्य में पशुपालकों विशेष रूप से बैगा सहरिया और भारिया जैसी पिछड़ी जनजातियों को दो दुधारू गाय या भैंस उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत की गयी है जिसके अंतर्गत 90 फीसदी सब्सिडी भी दी जाएगी
- किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि उप करोड़ों पर भी सब्सिडी का लाभ देने का उद्देश्य से ऐसे में योजना के लिए 129 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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