तीन माह में शिक्षा पर 750 करोड़ों खर्च करेगी सरकार स्कूलों को बनाएंगे ग्रीन, युवाओं को मिलेंगे स्किल ट्रेनिंग

नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए शिक्षा से रिलेटेड एक नहीं अपडेट लेकर आए हैं जी हाँ अब सिर्फ तीन महीने में ही शिक्षा पर सरकार द्वारा 750 करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे जिसके अंतर्गत स्कूलों को ग्रीन बनाने के साथ साथ ही युवाओं को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिससे शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक बनाया जा सकेगा.

आपको बता दें कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोज़ पार्क बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब नए सत्र में कुछ नए काम कर रही है और इस काम को करने के लिए सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इसमें स्कूलों को ग्रीन किया जाएगा और युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ इस स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसके साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित करने का काम भी किया जाएगा 750 करोड़ रूपये में से बेसिक शिक्षा विभाग में ही लगभग 121 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

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उत्तर प्रदेश की पीएमश्री योजना तहत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 1775 से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड भी किया जाएगा इन्हीं स्कूलों में सोलर पैनल स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था को सुधारा जाएगा स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित भी किया जाएगा इसके साथ ही युवाओं और बच्चों के लिए लाइब्रेरी और डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए जाएंगे यह जानकारी युवाओं के लिए बहुत जरूरी है.

Government will spend 750 crores on education in three months
Government will spend 750 crores on education in three months

इसके साथ ही आपको बता दें पीएम श्री योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों को भी अपग्रेड किया जाएगा और स्ववित्त पोषित विद्यालय में पढ़ रही अफवाह की दूसरी बेटी को ट्यूशन फीस की भी आपूर्ति की जाएगी और इसके लिए विभाग द्वारा 5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इसके साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय के लिए सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा और उच्च शिक्षा में युवाओं के स्किल्स ट्रेनिंग हब की स्थापना करने के लिए 2.10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. Also Read – Link pan card and aadhar card for free: घर बैठे फ्री में पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करें?

जो स्टूडेंट स्कूल छोड़ चुके हैं सरकार द्वारा उनके लिए भी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने और स्कूल के बाद साप्ताहिक अवकाश के दिन इसके लिए ट्रेनिंग के शार्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाए जाएंगे जिससे शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी होगी और बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलेगा इसके अलावा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना पर 10 करोड़ रुपये और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

इसके अलावा पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित करने के लिए भी कार्य योजना को तैयार कर लिया गया है इससे शिक्षा के स्तर को बढ़ावा मिलेगा इससे पुरुष और महिलाएं सभी लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और वो अपने बच्चो को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा पाएंगे.

निष्कर्ष-

तो आज हमने आपको शिक्षा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसके साथ ही अगर आप किसी और नई योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं साथ ही और भी ऐसी ही योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम और whatsapp group में ज्वाइन करें.

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